Birth Certificate New Rule: अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नए नियम लागू
अगर आपके घर में कोई नया नन्हा मेहमान आया है या आप परिवार में किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले लोग अक्सर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में महीनों या सालों की देरी कर देते थे और बाद में नगर निगम या पंचायत से किसी तरह काम चल जाता था। लेकिन नए Birth Certificate New Rule के आने के बाद अब यह ढिलाई भारी पड़ सकती है।
सीधा नियम यह है कि अगर जन्म के 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो अब सीधे काउंटर से पर्ची नहीं कटेगी। इसके लिए आपको बाकायदा जिला मजिस्ट्रेट (DM) या अधिकृत मजिस्ट्रेट के दफ्तर से अनुमति लेनी होगी।
Birth Certificate New Rule: Overview
यह तालिका Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 के प्रमुख प्रावधानों पर आधारित है।
विषय
नया नियम
कानून का नाम
Registration of Births & Deaths (Amendment) Act, 2023
राष्ट्रपति की स्वीकृति
11 अगस्त 2023
मुख्य उद्देश्य
जन्म–मृत्यु पंजीकरण को डिजिटल व एकीकृत बनाना
प्रमुख दस्तावेज
जन्म प्रमाण पत्र
किन पर लागू
अधिनियम लागू होने के बाद जन्मे व्यक्ति
डिजिटल डेटाबेस
राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर एकीकृत रिकॉर्ड
प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा
पंजीकरण के 7 दिन के भीतर निःशुल्क
30 दिन–1 वर्ष देरी
जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति आवश्यक
1 वर्ष से अधिक देरी
DM/SDM/अधिकृत Executive Magistrate का आदेश जरूरी
अपील का अधिकार
30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार, निर्णय 90 दिन में
Birth Certificate New Rule: 1 साल बाद DM की अनुमति क्यों जरूरी?
अक्सर पुराने समय में लोग सालों बाद अपनी जरूरत के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते थे, जिससे फर्जीवाड़े और गलत उम्र दर्ज कराने के मामले सामने आते थे। इसी पर नकेल कसने के लिए नए कानून की धारा 13 के तहत नियमों को सख्त किया गया है:
30 दिनों के भीतर: बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सामान्य समय में सूचना देने पर स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय से प्रमाण पत्र आसानी से और निःशुल्क मिल जाता है।
30 दिन से 1 वर्ष के बीच: अगर किसी वजह से 30 दिन निकल जाएं लेकिन 1 साल पूरा न हुआ हो, तो यह मामला जिला रजिस्ट्रार (District Registrar) के पास जाता है। उनकी लिखित अनुमति, मामूली विलंब शुल्क और जरूरी स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर सर्टिफिकेट बन जाता है।
1 वर्ष से अधिक की देरी होने पर: यदि 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो स्थानीय रजिस्ट्रार के हाथ बंध जाते हैं। अब इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। मजिस्ट्रेट पहले पूरे मामले की सच्चाई और दस्तावेजों की जांच करेंगे, और संतुष्ट होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन का आदेश देंगे।
Birth Certificate Single Document: अब केवल एक दस्तावेज से होंगे ये सभी काम
नए Birth Certificate Rules (धारा 17) का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अब जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए ‘एकल दस्तावेज’ (Single Document) का दर्जा दे दिया गया है। कानून लागू होने के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए नीचे दिए गए हर अहम काम में यही दस्तावेज सबसे पहले मांगा जाएगा:
स्कूल-कॉलेज में एडमिशन: किसी भी विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय उम्र के आधिकारिक प्रमाण के तौर पर।
ड्राइविंग लाइसेंस: लर्नर्स या पक्का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए।
वोटर लिस्ट में नाम: 18 साल की उम्र पूरी होने पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के दौरान।
मैरिज रजिस्ट्रेशन: शादी का कानूनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए।
सरकारी नौकरी में नियुक्ति: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू या स्थानीय निकायों में चयन के बाद जॉइनिंग के समय।
पासपोर्ट और अन्य जरूरी आईडी: भारतीय पासपोर्ट बनवाने और सरकारी पहचान प्रणालियों में नामांकन के लिए।
Delayed Birth Certificate Rule: 7 दिनों में डिजिटल प्रमाण पत्र और अपील की सुविधा
नियमों को सख्त करने के साथ-साथ आम जनता की सहूलियत का भी पूरा ख्याल रखा गया है ताकि लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें:
7 दिनों में डिजिटल सर्टिफिकेट: अस्पताल या सूचनादाता द्वारा जानकारी दर्ज कराए जाने के अधिकतम 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को डिजिटल या भौतिक रूप से साइन किया हुआ सर्टिफिकेट निःशुल्क देना होगा।
एकल राष्ट्रीय डेटाबेस: पूरे देश के जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया गया है, ताकि एक ही जगह से सभी विभागों में रिकॉर्ड का मिलान तुरंत हो सके।
अपील का सीधा अधिकार: यदि स्थानीय रजिस्ट्रार बिना किसी ठोस वजह के प्रमाण पत्र जारी करने से मना करता है, तो आप 30 दिनों के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास अपील दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद भी समाधान न होने पर मुख्य रजिस्ट्रार के समक्ष अपील की जा सकती है, जिसका निपटारा 90 दिनों के भीतर होना अनिवार्य है।
जन्म प्रमाण पत्र के नए नियम: समय पर पंजीकरण क्यों है समझदारी?
सीधी और साफ बात यह है कि जितने जल्दी आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, उतने ही झंझटों से बचे रहेंगे। 1 साल का समय बीतते ही प्रक्रिया लंबी हो जाती है और मजिस्ट्रेट स्तर की कानूनी जांच से गुजरना पड़ता है। इसलिए जैसे ही बच्चे का जन्म हो, तुरंत अस्पताल या अपने नजदीकी स्थानीय निकाय के माध्यम से समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आगे चलकर स्कूल एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
